सुविधांच्या नावाखाली आश्वासनांचा भोपळा
तुटपुंज्या निधीत आरोग्यक्षेत्राचा कारभार सुरु.
- कोरोना महामारीत आरोग्याच्या निगडित भासलेल्या समस्या लक्षात घेऊनदेखील महायुती सरकारने राज्याच्या २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या ४.६ टक्के इतकी तुटपुंजी तरतूद आरोग्य विभागासाठी केली, जी राष्ट्रीय सरासरी ६.२ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु पुढे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
सरकारी रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची वानवा
रिक्त पदांमध्ये वाढ, संसाधनांचाही अभाव
- महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये १५% रिक्त जागा आहेत परंतु सरकारकडून मात्र रिक्त पदे भरण्यासाठी कुठलीच पावलं उचलली जात नाहीत. तसेच निधीची कमतरता, अपुरी वैद्यकीय यंत्रणा, आरोग्य क्षेत्रातील वाढता भ्रष्टाचार आणि रुग्णालयांवरील प्रचंड भार यामुळे रुग्णांना निकृष्ट आरोग्यसेवेला सामोरं जावं लागत आहे.
MJPJAY योजना अयशस्वी
लाभापासून रुग्ण वंचितच…
- राज्याने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत विमाकवच हे १.५ लाखांवरुन ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवले असले तरी, निविदा प्रक्रियेतील विलंबामुळे कोट्यवधी लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले. शिवाय, MJPJAY योजनेला राज्यातील अनेक नोंदणीकृत रुग्णालयांकडून केराची टोपली दाखवली जात असताना तसेच रुग्णांची फसवणूक होत असताना सरकारकडून मात्र कुठलीच कारवाई केली जात नाही.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नावाखाली आश्वासनांच्याच फैरी…
घोषित प्रकल्प रखडलेलेच…
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ३४ सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये आणि मार्च २०२४ मध्ये १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये राज्यात उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या घोषणा कागदापुरत्याच मर्यादित राहून या प्रकल्पांमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. परिणामी राज्यातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा या रखडलेल्याच असून यामुळे आरोग्यक्षेत्रावर मोठा ताण निर्माण होत आहे.
उडता महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य हे आता ड्रग हब होण्याची भिती…
- तब्बल ३०० कोटी रुपयांच्या ड्रग तस्करी प्रकरणातील आरोपी ललित पाटीलचे प्रकरण समोर आल्यानंतर महायुतीचा ड्रग तस्करांना असणारा पाठिंबा उघड झाला आहे. राज्यात विविध पब, बारमध्ये अवैद्य धंदे सुरु असून त्यांच्याकडून केवळ वसुली करण्याचं काम महायुती सरकार करत आहे. महायुतीच्या राजवटीत ड्रग तस्करी वाढली असून युवा पिढीला उध्वस्त करण्याचं काम राज्यात सुरु आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केल्याची कबुली देत महायुतीच्या अंतर्गत महाराष्ट्र हा ‘उडता महाराष्ट्र’ होण्याच्या मार्गावर असल्याचे एकप्रकारे स्पष्ट केले आहे. शिंदे गटाच्या महिला पदाधिकारी यांना नुकतेच गांजा तस्करी केल्याप्रकरणी तेलंगना पोलिसाकडून अटक करण्यात आली होती.
रुग्णालयात मृत्यूकांड
गैरसोयीमुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचा जातोय नाहक जीव.
- ठाण्यातील कळवा शासकीय रुग्णालयात ३६ तासात २२ जणांचा मृत्यू, नांदेड शासकीय रुग्णालयात २४ तासात २४ मृत्यू, छत्रपती संभाजीनगर शासकीय रुग्णालयात २४ तासात १० मृत्यू झाले होते. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरु असणारा रुग्णालय कांड अद्याप सुरुच असून जून महिन्यात २१ नवजात अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची घटना कळवा रुग्णालयात घडली. राज्यातील या रुग्णालय कांडाकडे महायुती सरकारने दुर्लक्ष केलेलं आहे. पुण्यातील ससून रुग्णालय प्रशासनाचाही रुग्णांच्या जीवाशी चालू असलेला खेळ नुकताच समोर आला होता.
महाराष्ट्राशी दुजाभाव
कोरोना काळात महायुतीची महाराष्ट्रविरोधी भूमिका
- कोरोनाच्या महामारीत केंद्राकडून महाराष्ट्राला निकृष्ट दर्जाचे व्हेंटिलेटर देण्यात आले. तसेच कमी प्रमाणात लसींचा पुरवठा करण्यात आला. याच काळात राज्यातील भाजपच्या नेत्यांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीऐवजी प्रधानमंत्री सहाय्यता निधीस मदत करण्यात आली. महाराष्ट्रविरोधी भूमिका घेण्याचं काम भाजपच्या नेत्यांनी केलं.
आरोग्यातही महायुतीचा भ्रष्टाचार
रुग्णवाहिका, आरोग्य सुविधांच्या कंत्राटांमध्ये घोटाळा
- महायुती सरकारकडून राज्यातील रुग्णवाहिकांमध्ये तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. HLL कंपनी ही बोगस बिलं काढण्यासाठी वादात सापडली होती तरीही HLL कंपनीला कुठलेही टेंडर न काढता दोन हजार कोटी रुपयांचं कंत्राट देण्यात आले आहे. महायुती सरकारने नियमबाह्य पध्दतीने टेंडर काढून तब्बल २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे.
मूलभूत औषधांचा तुटवडा
- मुंबईच्या प्रतिष्टीत जे जे रुग्णालयात देखील, औषधेच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांना औषधी बाहेरून खरेदी करावे लागतात. ज्यामध्ये अपलोडिपिन, ऑगमेंटिन, मल्टी विटामिन सारखी औषधींचा समावेश. महायुती सरकारने वैद्यकीय खरेदी कक्ष केवळ नावालाच स्थापन करून ठेवलाय हे यावरून अधोरेखित होते.
- पुण्यासारख्या शहरी भागात देखील क्षयरोगाच्या (टीबीच्या) औषधांचा तुटवडा जाणवला आहे. ज्यामुळे अनेक रुग्णांना एकतर औषधी देणे मुश्किल झाले आहे, त्यामुळे संसर्ग वाढायची देखील भीती संभवते.
- २००३ साली डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आरोग्य साहित्य संपादन समिती’च्या माध्यमातून खरेदी चालू असल्याने कोणताही तुटवडा जाणवला नाही. पण आता वेगळी यंत्रणा बसवून देखील अनेक वेळा औषधींचा तुटवडा जाणवत आहे. कारण समिती केवळ कागदावरच राहिली असून, ९०% मागणी ही हाफकीन या संस्थेकडून घेतली असल्याने केंद्रीकरणाचा धोका निर्माण झाला आहे.
इतर अभाव
- सर्वसाधारणपणे एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयांतील खाटांचे प्रमाण ३ असणे आवश्यक आहे. भारतात हे प्रमाण केवळ १.३ आहे. त्यामुळे एक हजार लोकसंख्येमागे १.७ खाटांची तूट भरण्यासाठी आणखी २४ लाख खाटांची आरोग्य सुविधा निर्माण करावी लागेल. परंतु यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करतांना दिसत नाहियेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरावस्था
- राज्याच्या आरोग्य विभागाची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली असून, एकीकडे आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय बांधणीसाठी तसेच देखभालीसाठी वित्त विभागाकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही. तर दुसरीकडे हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे भरली जात नाहीत.
- ग्रामीण आरोग्याची मदार असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अत्यंत वाईट असून जवळपास २३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र एक तर मोडकळीला आली आहेत, वा धोकादायक म्हणून जाहीर झालेली असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
आरोग्य विभाग झालाय भ्रष्टाचाराचा अड्डा
- महायुती सरकारच्या गलथान आणि भ्रष्ट कारभारामुळे, सरकारी रुग्णालयात औषधी ऐवजी रुग्णांना देतायेत चेहऱ्याला लावायचे चंदन पावडर.
- कोल्हापूरच्या सीपीआर या शासकीय रुग्णालयामध्ये नऊ कोटी ४६ लाख रुपयांचा औषध खरेदीचा टेंडर घोटाळा उघडकीला आलाय. बनावट प्रमाणपत्राद्वारे औषध खरेदीचा ठेका घेऊन सीपीआरची एका खाजगी कंपनीने फसवणूक केल्याचे सिद्ध झालंय.
- मात्र याप्रकरणी नेमलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने ठेकेदार कंपनीला केवळ ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकण्याचं सांगत जुजबी कारवाई केलीय. त्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यात कुचराई केल्याचे समोर आले आहे.
- आणखी एका प्रकरणात कोल्हापूरच्या याच सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये बनावट कागदपत्र आणि बोगस दराने एका कंत्राटदाराने पाच कोटींच्या साहित्याचा पुरवठा केल्याचे देखील उघड झाले आहे.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीची कामे कागदोपत्री दाखवून ३४ कोटींची बिले काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या घोटाळ्यामुळे रुग्णांसाठी अपेक्षित असलेली कामे झाली नाहीत.
