मराठी अस्मिता धोक्यात

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी कुठलेच प्रयत्न नाहीत.

• मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी २०१२ मध्ये समिती स्थापन करूनही केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा म्हणजे महायुती सरकारसाठी केवळ एक निवडणूक जुमला आहे.
  

मराठी माध्यमाच्या शाळांसामोर अस्तित्वाचा प्रश्न

• राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएससीच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राबवण्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच केली आहे. यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळेसमोर आव्हान निर्माण होणार असून, शिक्षणातील प्रादेशिक विविधता नष्ट होण्याची भीती आहे.
• दत्तक शाळा योजना घोषित करणे, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे, यासारखे  निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करून महायुती सरकारने मराठी शाळांच्या मुळावर उठण्याचा प्रयत्न सत्तेत आल्यापासून अविरत चालू ठेवला आहे. 

ऐतिहासिक वारशांची दुरावस्था 

किल्ला आणि स्मारकांच्या पुर्नविकासाकडे दुर्लक्ष

• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये किल्ले आणि स्मारकांच्या जीर्णोद्धारासाठी विशेष प्राधिकरणाची निर्मिती केली होती. परंतु ती केवळ घोषणा राहून याबाबत कुठलीच ठोस पावलं उचलण्यात आली नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याचा वारसा आजही दुर्लक्षित आणि असुरक्षित आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारण्यात देखील भ्रष्टाचार

• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणमधील राजकोट किल्ल्यावर उभारण्यात आलेला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा आठ महिन्यात कोसळला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ४ डिसेंबर २०२३ रोजी मालवणमध्ये नौदल दिनानिमित्त येऊन शिवरायांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण केलं होते. तो पुतळा अवघ्या आठ महिन्यात २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी कोसळला.
• कोणतेही मोठे काम केले नसतांना, फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील असणार्‍या जयदीप आपटेला या पुतळ्याच्या निर्मितीचे काम देण्यात आले होते. फक्त अडीच वर्षांचा शिल्पकलेचा अनुभव आणि आतापर्यंत फक्त दोन फुट उंचीची मूर्ती बनवलेल्या आपटेंना हे कंत्राट मिळाले होते. त्यामुळे एकंदरीत या प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते. 

उपेक्षित मराठी चित्रपटसृष्टी 

प्रदर्शन नियमांची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी.

• महाराष्ट्रात चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे प्रमाण हे इतर भाषेतील चित्रपट प्रदर्शनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मराठी चित्रपटांसाठी नियमावली या अधिक जाचक करण्यात आल्या आहेत. मराठी चित्रपटांना अधिकचे शो मिळत नाहीत ही लाजीरवाणी बाब आहे.

लोककलावंतांकडे दुर्लक्ष

लोककलावंतांसाठी असणारी पेन्शन योजना रखडली, नव्या कलाकारांना पाठबळ नाही

• १९५४ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या वृद्ध आणि सेवानिवृत्त लोककलाकारांसाठी असणारी पेन्शन योजनेत महायुतीच्या काळात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर निवृत्तीवेतनही महायुती सरकारच्या राजवटीत वितरित केले गेले नाही. याव्यतिरिक्त कलाक्षेत्रातील नव्याने काही प्रयोग करणाऱ्या कलाकारांकरीता आणि कलाक्षेत्रासाठी अतुलनीय योगदान देणाऱ्या नव्या कलाकारांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.

कला संस्था बंद होण्याच्या मार्गावर

नाट्यगृह, सांस्कृतिक केंद्रे आणि ग्रंथालये बंद होण्याच्या मार्गावर…

• गेल्या १० वर्षात नाट्यगृहे, सांस्कृतिक केंद्रे आणि ७०० हून अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये बंद पडल्याने महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा धोक्यात आला आहे. राज्यभरातील सांस्कृतिक संस्थांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.

महापुरुषांचा अवमान

जनतेच्या भावना दुखवण्याचं महायुतीचं काम

• माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, महायुती सरकारमधील मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. प्रसाद लाड, खा. श्रीकांत शिंदे, आ. गोपीचंद पडळकर यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीमाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा आणि माताभगिनींचा अवमान करण्याचं काम झालं.

मराठी माणसाची गळचेपी

मराठी माणसाला घरं नाकारली, नोक-याही नाहीत.

• महाराष्ट्रात मराठी माणसावरच इतर भाषिकांकडून अन्याय सुरु आहे. मराठी माणसाला इतर भाषिकांकडून इमारतींमध्ये घरे घेण्यास विरोध करण्यात आला. गुजरातच्या मुंबईतील कंपनीत काम करण्यासाठी मराठी युवकांना मज्जाव करण्यात आला. मुंबईच्या वर्सोवा-वांद्रे येथील सीलिंकच्या कामाच्या मुलाखती या चेन्नईत झाल्या. महाराष्ट्रात राहणा-या मराठी माणसाचीच गळचेपी करण्याचं काम महायुती सरकारने केलेलं आहे. 

वारीविरोधी सरकार 

लाठीचार्ज आणि वारकऱ्यांची दिशाभूल

• आळंदीत वारकऱ्यांवर विनाकारण लाठीचार्ज करण्याचे आदेश तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. प्रति दिंडी २० हजार रुपये देण्याची घोषणा करुन वारक-यांची दिशाभूल करण्याचं काम महायुती सरकारने केलेलं आहे.