बेरोजगारीचे संकट
३१ लाख तरुण बेरोजगार, भत्ता योजना अयशस्वी
- महाराष्ट्र बेरोजगारीच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. ३० वर्षाखालील ३१ लाख युवा वर्ग हा बेरोजगार आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेच्या नावाखाली १० लाख बेरोजगार तरुणांची फसवणूक. पात्र लाभार्थीही १० हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्यापासून वंचितच आहेत.
महाराष्ट्रात वाढलाय बेरोजगरीचा आकडा – ६२,०७,२६६ बेरोजगारांची शासन दरबारी नोंद
- राज्याच्या रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडील नोंदीनुसार, राज्यातील नोंदीत बेरोजगार युवकांची संख्या ६२ लाख झाली आहे.
- जिल्हानिहाय नोंदणीकृत बेरोजगार युवांची संख्या –
- मुंबई – ३ लाख ८६ हजार १६७
- ठाणे – ३ लाख ७२ हजार ६१
- पुणे – ४ लाख ७२ हजार ४०
- छत्रपती संभाजीनगर – २ लाख ९३ हजार २६५
- नागपुर – २ लाख ९७ हजार १७१
- कोल्हापूर – २ लाख ७३ हजार ३६७
नमो महारोजगार मेळाव्याचा पर्दाफाश
रोजगार देण्याच्या नावाखाली बेरोजगारांची फसवणूक.
- बहुचर्चित नमो महारोजगार मेळाव्यात जाहीर करण्यात आलेल्या ४३,००० रिक्त पदांपैकी तब्बल ३०,००० रोजगार हे कायमस्वरूपी नव्हे तर प्रशिक्षणार्थी म्हणून होते. १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रमाणातील बेरोजगारांना नोकरी मिळवता आली. सरकार हे रोजगार निर्माण करण्यात सातत्याने अयशस्वी ठरत आहे तरीदेखील नमो महारोजगार मेळाव्याच्या एका कार्यक्रमासाठी तब्बल ५ कोटी रुपयांचा खर्च शासनाकडून केला जात आहे.
रिक्त सरकारी पदे
मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले असतानाही २.५ लाख जागा रिक्तच.
- २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात २.५ लाख सरकारी नोकऱ्या रिक्त असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आणि त्यानंतर कोणताही नवीन माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत २.४४ लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले २०२४ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी १७,४७१ पदांसाठी १७.७६ लाख अर्ज आले. त्यापूर्वी देखील १३ लाख उमेदवारांनी पोलिस भरतीसाठी अर्ज केले होते. इतकी ही बेरोजगारीची भीषण वास्तवता.
MPSC चा ढिसाळ कारभार आणि बेरोजगारांचे हाल
- MPSC ने २०२४ साठीच्या वर्ग २ आणि वर्ग ३ च्या पदांची जाहिरात सप्टेंबर महिना संपलाय तरी काढेलली नाहीये, कारण राज्य सरकारने अद्याप परिपूर्ण मागणीपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला दिले नाहीये.
- राज्य लोकसेवा आयोगाच्या जवळपास सर्व भरती प्रकिया न्यायालयात अडकत असल्याने, जाहिरात येऊन नियुक्ती होण्यासाठी जवळपास अडीच ते तीन वर्षे लागत आहेत. जसे की २०२२ च्या राज्यसेवा परीक्षेत यशस्वी झालेल्यांना सप्टेंबर २०२४ मध्ये देखील नियुक्ती मिळाली नाहीये.
- पीएसआय भरती प्रक्रियेला पूर्ण होण्यासाठी तर ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी MPSC घेताना दिसत आहे, त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या युवांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
- रखडलेल्या भरती प्रक्रिया, रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारची असलेली अनास्था यामुळे शासकीय नौकरीसाठी तयारी करणाऱ्या, विद्यार्थात आत्महत्या करण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे.
युवा धोरणाकडे महायुती सरकारचे दुर्लक्ष, राजकीय सुडापोटी युवांच्या भविष्याशी खेळ
- १८ ते ३५ वयोगटांतील युवकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय युवा धोरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने १४ जून २०१२ रोजी स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर केले. त्यात एकंदर २० महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी केवळ सहा शिफारशींबाबत आतापर्यंत शासन निर्णय निर्गमित केले गेले. परंतु, त्यांची देखील अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाहीये.
- २०१२ मध्ये हे धोरण आणणारे सरकार २०१४ मध्ये पायउतार झाले. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने केवळ राजकीय आकसाने, राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, बेरोजगारी अशा अनेक मुद्द्यांवर प्रभावी उत्तरे असलेले हे धोरण अमलात आणले नाही.
सर्वसामान्य प्रवासी वाहतूक कामगारांचा संघर्ष
असंघटित कामगारांच्या न्याय व हक्कांवर गदा.
- ओला ड्रायव्हर्स किंवा झोमॅटो डिलिव्हरी अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. त्यांच्यासाठी कुठलीही विमा किंवा पेन्शन योजना नाही, ज्यामुळे लाखो सर्वसामान्य प्रवासी वाहतूक करणा-या कामगारांच्या नोकरीत स्थिरता किंवा फायदे नाहीत. त्यांना इच्छेनुसार कामावर ठेवले जाते आणि त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते, ही एकप्रकारे कामगारांच्या हक्कांवर आणलेली गदाच आहे.
अग्निपथ योजना फसली
२४ व्या वर्षी निवृत्त होणारे अग्नीवीर सैनिक निवृत्ती आणि लाभापासून वंचितच.
- अग्निपथ योजनेनुसार ७५% अग्निवीरांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाते. अवघ्या २४ व्या वर्षी सेवानिवृत्त करणारी ही पहिली नोकरी आहे. पेन्शन किंवा कुठलेही अन्य लाभ नाहीत. इतकेच नव्हे तर कर्तव्य बजावताना अग्नीवीर शहीद झाल्यास त्यांचे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कारही केले जात नाहीत. युवकांना देशसेवेच्या माध्यमातून सैन्यदल एक योग्य करीअर होते, परंतु पेन्शन आणि इतर लाभ न देणारी आणि अवघ्या काही काळापुरतीच नोकरीची संधी देणारी सरकारची अग्निपथ ही एक फसवी योजना आहे.
