दुष्काळाकडे दुर्लक्ष

७३% महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त, कोणतीही मदत नाही.

• महाराष्ट्राचा ७३% भाग हा अधिकृतरीत्या दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषीत आहे. तसेच ऐन जून महिन्यात १८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची कमतरता नोंदवण्यात आली. परंतु राज्य सरकारकडून कोणतेही दुष्काळी मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले नव्हते. योग्य पंचनामे न झाल्याने दुष्काळासह आर्थिक संकट बळीराजावर ओढवले.

कोरड्या दुष्काळा नंतर आता राज्यात ओला दुष्काळ, पण महायुती सरकार अजूनही सुस्त  

• केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगना राज्याचा दौरा करून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ ३,४४८ कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली. मात्र केंद्रीय कृषिमंत्री महाराष्ट्रात अद्याप पाहणी करण्यासाठी देखील आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार दुय्यम वागणूक देताना दिसत आहे.
• राज्यातील विविध भागात अतिवृष्टी मुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात पंचनामे होण्यास दिरंगाई प्रशासकीय पातळीवर होत असून महायुती सरकारची शेतकऱ्यांच्या प्रती असलेली असंवेदनशीलता यातून अधोरेखित होत आहे. 
• एकट्या सांगली जिल्हातील मिरज, वाळवा, शिराळा आणि पलूस या चार तालुक्यातील ११६  गावांतील २५००० शेतकर्‍यांची ९००० हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली आहे.

शेतकऱ्यांना मिळेना ठिबक सिंचनाच्या अनुदान

• २०२३ सालचे शेतकऱ्यांचे ठिबक सिंचनाचे अनुदान, केंद्र सरकारकडे ३०६ कोटी तर राज्य सरकारकडे २७२ कोटी प्रलंबित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे शेतकर्‍यांचे एकूण ५७८ कोटी रुपये प्रलंबित असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
• गेल्या वर्षीचे अनुदान मिळाले नसल्याने यंदा डीलर आणि वितरकांनी राज्य सरकारच्या पोर्टलवरून नोंदणी केली नाहीये, याचा देखील फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

कर्जमाफीचा फज्जा

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, यंत्रणांमध्ये बिघाड

• २०१७ मध्ये ३०,५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती, परंतु अद्याप या घोषणेचा किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला याची काही माहिती समोर आली नाही. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या राजवटीत “सॉफ्टवेअरमधील” त्रुटींमुळे ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे, अशा शेतक-यांचीही संख्या अधिक आहे. संकटात सापडलेल्या बळीराजाला कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही.
• नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा फक्त शब्दच देण्यात आला, पण त्यांना अद्यापही प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले नाहीये. 
• ज्या शेतकर्‍यांनी पीक कर्जाची परतफेड नियमित केली होती ते या कर्जमाफीच्या सवलतीपासून वंचित राहिले. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली; मात्र नियमांच्या जंजाळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ हजारांवर शेतकर्‍यांचे ४६ कोटी रुपये अडकले आहेत.

साखर उद्योग संकट

कुचकामी धोरणं आणि कर्जातील गैरव्यवस्थापनामुळे साखर कारखाने संकटात

• इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा रस वापरण्यावर बंदी कायम आहे आणि एमएसपी ४२ रु. प्रति किलो इतकाच ठेवण्यात आला आहे. १३ साखर कारखानदारांना १,८९८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील आठ नेत्यांचा आणि भाजपमधील नेत्यांचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीतील निकालात मोठा पराभव गाठीशी आल्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या मर्जीतील नेत्यांच्या साखर कारखान्यांनाच कर्जासाठी केंद्राकडून मदत करण्यात आली आहे.
• राज्यातील साखर कारखान्यांमधील सहवीज निर्मितीची क्षमता उपयोगात आणण्यात शासनाला अपयश आले आहे.
  • सहवीज निर्मितीत राज्याकडून उत्तम कामगिरी होण्याची शक्यता असतानाही दुर्लक्ष केले गेले. राज्यात २०२० मध्ये सहवीज निर्मितीचे पहिले धोरण जाहीर केले गेले. त्यानुसार २०२५ पर्यंत राज्यात १३५० मेगावॉट सहवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु केवळ धोरण जाहीर करून काहीच उपयोग झाला नाही. 
  • कारण त्यासाठी अत्यावश्यक पाठबळ साखर कारखान्यांना मिळाले नाही. परिणामी, आतापर्यंत राज्यात केवळ ३५० मेगावॉटचे सहवीज खरेदी करार झाले. त्यातही प्रत्यक्षात वीज खरेदी २७० मेगावॉट क्षमतेची झाली आहे.
  • याचे आणखी एक मुख्य कारण फक्त ४.७५ रुपये प्रती यूनिट भाव साखर करखान्याना मिळतो, जो पूर्वी ६.५० ते ७ रुपये होता. 

आयात-निर्यात धोरणात सावळा गोंधळ

चुकीच्या धोरणांमुळे सोयाबीन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त !

• सोयाबीनवरील आयात शुल्क सवलतींमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनवरील आयात शुल्क हे १७.५ टक्क्यांवरुन १२.५ टक्के करण्यात आले आहे. तर कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागलं. आयात-निर्यात धोरणाच्या अभावामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा सर्वनाश करण्यास सरकार कारणीभूत ठरलं.
• महाराष्ट्रातील कांद्याऐवजी गुजरातमधील पांढ-या कांद्याच्या निर्यातीस प्राधान्य देण्याचं काम महायुती सरकारने केलेलं आहे. सरकारकडून मार्च २०२४ मध्ये ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते परंतु प्रत्यक्षात ४ महिने उलटून गेले तरीही कांदा अद्याप तसाच बाजारपेठा आणि गोदामांमध्ये पडून आहे.
• ७ डिसेंबर २०२३ कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली. त्यावेळेस असं सांगण्यात आलं होतं की ही निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचं वाटोळं व्हायला सुरुवात झाली. निर्यातबंदी ज्या दिवशी लागू झाली त्यादिवशी प्रतीक्विंटल ३००० ते ४००० रुपये भाव होता, पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे भाव २००० रुपये प्रतिक्विंटल एवढे झाले.
• संत्र्यासाठी निर्यात सबसिडी मिळावी अशा मागणीचे आंदोलन संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केले, परंतु महायुती सरकारने अजब निर्णय घेत, फक्त निर्यातदार व्यापारी आणि शेतकरी उत्पाद कंपन्यांना सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
• सरकारने तुरीवरचे आयात शुल्क ३१ मार्च २०२४ पर्यंत माफ करून आफ्रिका आणि म्यानमार मधील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे, पण त्याची किंमत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील शेतकऱ्यांना चुकवावी लागत आहे.

बोगस बियाणाचा प्रश्न 

• मराठवाड्यासह राज्यभरात बोगस बियाणांच्या आतापर्यंत १ हजार ८५ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्याचा कृषी विभाग या घटनांना आळा घालण्यात अपयशी ठरत आहे. आलेल्या तक्रारींत बहुतांश तक्रारी कापूस आणि सोयाबीन बियाणांच्या आहेत. 

बळीराजाची आत्महत्या

अपुऱ्या मदतीमुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र भारतात अव्वल

• भारतात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागतो. २०२३ मध्ये २,८५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात तब्बल १८८ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. महायुती सरकारने सातत्याने केवळ घोषणा करण्याचं काम केलं.
• महाराष्ट्राला नंबर एक करून दाखवू म्हणणा-या महायुती सरकारने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राला नंबर १ करण्याची गॅरेंटी दिलेली आहे. वाढत्या आत्महत्येचे प्रमाण रोखण्यास आणि शेतकऱ्यांना तारण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
• आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुदान देण्यास निर्बंध – २०२४-२५ साठी शेतकरी आत्महत्यांचा अंदाज बांधणे शक्य नसल्याचे कारण देत महायुती सरकारने आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत नाकारून असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला आहे.
• कांद्याला अपेक्षित दर नाही, उसाची एफआरपी एकरकमी मिळत नाही, इतरही शेतमालाचे दर गडगडलेले आहेत. दुष्काळ जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. अडीच वर्षात ५०८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गतवर्षीचा कापूस, भुईमूग, तूर, कांदा व मूग या पिकांचा विमा देखील मिळालेला नाही. अशा चिंताजनक स्थितीचा वारंवार सामना करताना २०२० व २०२१च्या तुलनेत २०२२  आणि २०२३ राज्यातील शेतकरी आत्महत्या वाढल्या असून दररोज आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडील माहितीवरून समोर आले आहे. 
• तर २०२४ या वर्षी जानेवारी ते जून या सहा महिन्याच्या कालावधीत विदर्भातील १४७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

संत्रा आणि कापसाला हमीभाव

संत्रा उत्पादक आणि कपाशी उत्पादक शेतक-यांच्या मेहनतीची थट्टा

• गेल्या वर्षी विदभर्भातील एका शेतकऱ्याने दहा लाख रुपये किमतीची संत्री फक्त अडीच लाख रुपयांमध्ये विकली. ही दाहकता एका शेतकऱ्याची नसून विदर्भातील अनेक संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. ऊसाच्या धर्तीवर संत्र्यासाठी एफआरपी किंवा हमीभावाचा पर्याय देण्याच्या मागणीकडे महायुती सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आलं. शासनाने मोठा गाजावाजा करून कापसासाठी हमीभाव जाहीर केले. यानंतर कापूस खरेदीच्या बाता केल्या. परंतु कुठल्याही कापूस उत्पादकास हमीभावाएवढा दर म्हणजेच ७०२० रुपये मिळालेला नाही. 
• दोन वर्षांपासून हिंगोली जिल्ह्य़ातील वसमत तालुक्यातील संत्र्यांचे मृग नक्षत्रातील पाऊस न पडणे आणि काढणीच्या वेळी होणार्‍या अवकाळी पावसाने नुकसान होतेय. यामुळे अगोदरच त्रस्त असणार्‍या शेतकर्‍यांना महायुती सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे दोन वर्षापासुन अनुदान देखील वेळेवर मिळत नसल्याने संत्रा उत्पादक संकटात आले आहेत. 

सोयाबीनला मिळेना योग्य हमीभाव  

• महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १०,००० पर्यंत गेलेला सोयबीनचा हमीभाव महायुती सरकारच्या काळात ४,५०० पर्यंत खाली आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०१३ साली ६,००० हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलन केले होते. आता त्यांनाच त्या आंदोलनातील मागण्यांचा विसर पडलेला दिसून येतो.

कापूस खरेदीत महाराष्ट्रावर अन्याय 

• कापूस खरेदीत ‘सीसीआय’ने तेलंगणात आघाडी घेतली असून, महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत पिछाडीवर आहे. सीसीआयने १ ऑक्टोबर २०२३ ते ७ जानेवारी २०२४ या काळात देशभरात एकूण १९ लाख ६५ हजार गाठी कापसाची खरेदी केली. सीसीआयने एकट्या तेलंगणात १५ लाख गाठी कापसाची खरेदी केली असून, उर्वरित कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये केवळ ४ लाख ६५ हजार गाठी कापूस खरेदी करण्यात आला. महाराष्ट्रात केवळ ७० हजार गाठी कापसाची खरेदी करण्यात आली.
• वर्धा जिल्ह्यातील रोठा येथील शेतकरी अमोल ठाकरे अधिक भाव मिळणार या आशेने उमरी येथील सीसीआयच्या केंद्रावर गेले. रक्ताचे पाणी करूनही कापसाला भाव मिळत नाही म्हणून पोटच्या लेकराप्रमाणे जपून वाढविलेला, पिकविलेला कापूस क्षणात त्यांनी गाडीसह पेटवून दिला. 

दुग्ध व्यवसाय संकटात

सबसिडीच्या नावाने बोंब, अनुदानाच्या नावाखाली दूध उत्पादक शेतक-यांच्या तोंडाला पाने.

• दूधाला ५ रुपये अनुदान देण्यात आले. प्रति लीटर ३० रुपयांचा दर देऊन दूध उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. शेतक-यांच्या प्रति लीटर ४० रुपये देण्याच्या मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या राज्यातील महानंद डेअरीसारख्या प्रमुख कंपन्यांचे व्यवस्थापन हे गुजरातमधील नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे सोपवण्यात आल्याने दुग्ध उद्योगासाठी आर्थिक संकटाची मोठी दरी निर्माण करण्याचं काम सरकारने केलं आहे. पिण्याच्या पाण्याची बाटली २० रुपयांना आणि एक लिटर दुधाचा भाव २५ रुपये आहे. एकप्रकारे दूध उत्पादक शेतक-यांवर घोर अन्याय महायुती सरकारकडून करण्यात आला.

फसवी पीक विमा योजना

दावे नाकारल्यामुळे आणि कमी भरपाई देण्यात आल्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान

• २०२३ ते २०२४ पर्यंत प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेंतर्गतचे कव्हरेज हे ४.१७ टक्क्यांनी कमी झाले. १ रुपयात पीक विमा देण्याचे आश्वासन दिले असताना नैसर्गिक आपत्तींचे कारण देत शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. यातून फायदा शेतकऱ्यांचा नव्हे तर, केवळ पीकविमा कंपन्यांचाच झाला. २०१८ मध्ये, खरीप पिकांसाठी केवळ ७% पीक विम्याचे दावे निकाली गेले, यातून सरकारचं बळीराजाविरोधी धोरण स्पष्ट होतं.
• सोलापूर जिल्ह्यातील ७,०१,६४० शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात विमा उतरविला. विमा कंपनीला राज्याकडून १८८.४१ कोटी तर केंद्राकडून १३२.८१ कोटीचा हिस्सा मिळाला. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा प्रत्येकी १ रुपया, असे एकूण ३२१.२९ कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले. त्यापैकी अवघे १०५ कोटी रुपये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले.

शेती उपयोगी साहित्याच्या किमतीत वाढ

• खतांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निविदा, कच्च्या मालावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लावल्याने खतांचे दर वाढले असून त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. 
• युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना पाच टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के, तर कीडनाशकांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. 
• ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपकरणांवर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जात होता. आता ‘जीएसटी’मध्ये १२ ते १८ टक्के कर आहे. त्यामुळे शेतीसाठीची उपकरणे महागली आहेत. 
• सूक्ष्म सिंचन संचांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लावल्याने ठिबक आणि तुषार सिंचनावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) होता. त्यामुळे विक्रीतही २० ते ३० टक्के घट झाली आहे. यामुळे जणू शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूच नये असा या सरकारचा मानस दिसतोय. 

• शेतकरी आत्महत्या हा काही नवीन मुद्दा नाहीये, असे असवेदनशील वक्तव्य तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले होते. यातूनच महायुती सरकारला शेतकरी बंधावाप्रति किती संवेदना आहे ते दिसून येते. 
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे येथे हमीभावापेक्षा कमी दर देत असल्यामुळे जाब विचारणाऱ्या शेतकऱ्याला व्यापऱ्याने मारले, बाजार समितीच्या आवारात ही घृणास्पद घटना घडली. तरी देखील प्रशासनाने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही.