आदिवासी समाजाकडे दुर्लक्ष

१ कोटींहून अधिक आदिवासींचे वनहक्क हिरावून घेण्यात आले.

• २००६ चा वनहक्क कायदा अंमलात आणला गेला नाही, ज्यामुळे महाराष्ट्रात १ कोटीहून अधिक आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी नाहीत. पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली आदिवासींचे जबरदस्तीने स्थलांतर केले जात आहे, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसाठी केवळ तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्था केली जात आहे. आदिवासी विकास विभागात ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करणारे विजयकुमार गावित यांना पुन्हा एकदा भाजपने आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्री पदाची धुरा दिलेली आहे.
• आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रम शाळा आहेत. त्यात अनुसूचित जमातीचे १ लाख ९७ हजार ७८० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. राज्य शासनानं सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रम शाळामधील विद्यार्थ्यांना डीबीटीतून गणवेश, नाईट ड्रेस, शालेय साहित्य आदी सहा वस्तू वगळून त्या विभागाकडून पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आवश्यक १५० कोटींच्या निधी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
• राज्यात पालघरमध्ये आणि पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथे आदिवासी बांधवांवर लाठीचार्ज करणारं महायुती सरकारच होतं.

आदिवासी बहुल भागातील पेसा भरती बारा वर्षांपासून प्रलंबित 

• राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या आदिवासीबहुल १३ जिल्ह्यात आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांची भरतीच झाली नसल्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या पदरात निराशा पडली आहे.
• पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गामधील १२,५०० आदिवासी उमेदवारांच्या भरतीचा विषय गंभीर होत चालला असताना, राज्य सरकारकडून आश्वासनाची खैरात दिली जात आहे. पण भरती प्रक्रिया काय घेतली जात नाहीये. 

ग्रामसभेच्या हक्कावर गदा आणि आदिवासी बांधवांचे आंदोलन 

• आदिवासीबहुल भागात नवीन प्रकल्प मंजुरीतून ग्रामसभेचे अधिकार काढून घेतल्याने गडचिरोली, गोंदियातील आदिवासी बांधवांनी आंदोलन केले आहेत. जंगल तोडून विकास नको अशी आग्रही भूमिका आदिवासींनी घेतली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना २०१९ साली सर्वाधिक वनक्षेत्र (४९४८ हेक्टर) खाणकामासाठी देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

आंतरजातीय विवाहांना देण्यात येणारे अनुदान प्रलंबित

• जाती-जातीतील भेद मिटवून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून जोडप्यांना ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. मात्र नगर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून ३२० लाभार्थ्यांना या प्रोत्साहनपर अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. यातून हे सरकार सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे ते तर दिसतेच, पण अशा कृतीतून त्यांचे प्रतिगामी विचार देखील अधोरेखित होतात. 

आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय पोळी

सरकारकडून वेळकाढूपणा

• आरक्षण देतो देतो म्हणत सरकारने वेळकाढूपणा केला. दोन समाजांची दिशाभूल करण्याचं काम करत आरक्षणाच्या नावावरून फक्त चर्चा केली. परंतु जनतेला केवळ चर्चा नाही तर न्याय हवा होता. जो सरकारने दिला नाही. आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राचा असतानाही केंद्राने तो सोडवण्यास टाळाटाळ केली. आरक्षणाचा मुद्दा झुलवत ठेवण्याचं काम सरकारने करून कुठलाही तोडगा काढलेला नाही.
• आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांत फुट पाडण्यासाठी आणि दोन समाज एकमेकांच्या समोर उभे राहून तेढ निर्माण व्हावे, यासाठी सत्ताधारी महायुती कारस्थाने करतांना दिसत आहेत. 

समाजकल्याण विभागात ५५% पदे रिक्त 

• समाजकल्याण विभागात एकूण मंजूर ६,७३० पदांपैकी ३,६४६ पदे रिक्त असून त्यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निरक्षण मुंबई उच्चन्यायालयाने नोंदले आहे. एकंदरीत महायुती सरकारला वंचित समुदयाच्या हितसंबंधाशी काहीही देणेघेणे राहिले नाहीये हे अधोरेखित होते।

मंत्रालय आत्महत्या

फडणवीस सरकारच्या काळात बसवण्यात आल्या जाळ्या, मंत्रालयात आत्महत्येचे प्रकार थांबवण्यात महायुती सरकारही अपयशी

• भाजप सरकारच्या राजवटीत २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मंत्रालयात आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले. परिणामी सुरक्षा जाळ्या बसवण्यात आल्या, हे एकप्रकारे तत्कालीन फडणवीस सरकारचं अपयशच आहे. परंतु महायुती सरकारच्या राजवटीत पुन्हा मंत्रालयात आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले. उदा-
  • २२ जानेवारी २०1८ – धुळे जिल्यातील औष्णिक वीजप्रकल्पात जमीन गेलेले शेतकरी धर्मा पाटील यांची विषप्राशन करून आत्महत्या.
  • १८ सप्टेंबर २०१९ – दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या विनाअनुदानित शाळांसाठी निधीची मागणी करणाऱ्या दोन शिक्षकांनी उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
  • १७ नोव्हेंबर २०२२ – युवकाचा उडी मारुन आत्महत्येचा प्रयत्न
  • २८ मार्च २०२३ – मंत्रालयासमोर विष प्राशन केलेल्या धुळ्यातील महिलेचा मृत्यू
  • २९ ऑगस्ट २०२३ मागण्या पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांकडून आत्महत्येचा प्रयत्न
  • २६ सप्टेंबर २०२३- शिक्षक भरती रखडल्याने आत्महत्येचा प्रयत्न
  • ८ मार्च २०२४ – वडापाव विक्रेत्याकडून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न
  • ६ जून २०२४ – युवकाची मंत्रालयात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न
  • ९ जुलै २०२४- कामं होत नाहीत म्हणून पाचव्या मजल्यावरुन आत्महत्येचा प्रयत्न