पेपरफुटी घोटाळा
मेहनती विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ, शैक्षणिक भ्रष्टाचार
- नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून घेण्यात येणा-या परिक्षांमध्ये २०१९ ते २०२४ या कालावधीत झालेल्या घोटाळ्यामुळे आजवर १.४ कोटी विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला. यापैकी महाराष्ट्रातील तब्बल ११.३ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात पेपरफुटी घोटाळ्यामुळे अडथळा निर्माण झाला. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या NEET आणि युजीसी नेट परिक्षांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यातून भाजपचा संबंध उघडकीस आला. शिवाय पेपरफुटी प्रकरणावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न देखील भाजप सरकारकडून करण्यात आला.
खासगी शाळांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणी
आरटीई योजना राबवण्यास सरकार अपयशी.
- तीन ते चार वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना भरपाई देण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरले आहे. आता, सरकारी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील खासगी शाळांना आरटीई कोट्यातील २५% जागा राखीव ठेवण्यापासून सूट दिल्याने गोरगरीब पालकांवर शैक्षणिक शुल्काचा आणखी बोजा पडत आहे परिणामी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
शिष्यवृत्ती रखडली
शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवण्यात विद्यार्थ्यांना अडथळे.
- सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी कट ऑफ ६०% वरून ७५% पर्यंत वाढवला आहे आणि ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी नाकारली जात असून परदेशात जाऊन उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होत आहे.
क्लस्टर शाळा धोरण चुकीचे
हजारो शाळा बंद होण्याचा धोका
- क्लस्टर स्कूल धोरणाला शिक्षक, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी विरोध केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील १४,००० शाळा बंद होण्याचा मोठा धोका आहे. मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असताना देखील महायुती सरकारने हे विनाशकारी धोरण रद्द करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या रोजगारावर गदा येण्याची दाट शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांची गळती (Drop Out)
शिक्षण व्यवस्था धोक्यात.
- महायुतीच्या राजवटीत प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण हे पाच पटीने वाढले आहे. तर माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण हे १५ टक्के नोंदवले गेले आहे. यातून महायुती सरकारच्या शैक्षणिक धोरणातील अनास्था आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गलथान कारभार स्पष्ट होतो.
बुरसटलेली मानसिकता
मनुस्मृतीचा अभ्यासक्रमात समावेश करुन शैक्षणिक व्यवस्थेतही राजकारण
- महायुतीने मनुस्मृतीमधील काही भाग राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. राजकीय स्वार्थासाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचा डाव सत्ताधाऱ्यांकडून आखला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून अशी कृत्ये करुन सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचं काम सुरु आहे.
शिक्षण विभागाला लागलीये भ्रष्टाचाराची कीड
- राज्यातील ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे पत्र शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी एसीबीला लिहिले आहे. शिक्षण विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याने आयुक्तांनी एसीबीला पत्र लिहिले आहे.
- अधिकारी लाच घेतांना पकडले जातात मात्र पुन्हा सेवेत येतात, पुन्हा भ्रष्टाचार करतात पण कारवाई होत नाही. यामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत.
- शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे दर पत्रक
- कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी – एक ते दीड लाख रुपये
- शालार्थ प्रकरणांसाठी – ८० हजार ते एक लाख रुपये
- मेडिकल बिल मंजुरीसाठी – बिलाच्या रकमेच्या पाच ते २० टक्क्यांपर्यंत
- शिक्षक बदलीसाठी – ५० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत
स्वातंत्र्य दिन गणवेशाविना
- महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने यंदा पहिली ते आठवीच्या मुलांना मोफत गणवेशाची घोषणा केली. परंतु भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी राज्यातील सुमारे ३६ लाख ४१ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही.
- पुणे, रत्नागिरी, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, गोंदिया, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, लातूर, धाराशीव, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, सोलापूर, रायगड, धुळे, नाशिक या जिल्ह्यांतील मुलांना स्वातंत्र्य दिनी एकही गणवेश वाटप झाला नाही.
- महायुती सरकारच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील कारभारामुळे चिमुकल्यांवर शालेय गणवेशाविना स्वातंत्र्य दिन साजरा करायची नामुष्की ओढवली.
आधी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न आता कंत्राटी भरतीचा मार्ग
- राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घोषित केला होता, त्याला झालेला विरोध लक्षात घेऊन या शाळा बंद करणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागला.
- परंतु आता शिक्षक दिनाच्या दिवशीच शिक्षकांची कृर थट्टा करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने केला आहे. आता या १४,००० शाळांमध्ये कंत्राटी स्वरूपाची भरती राबवण्यात येणारा असून, याचा ‘शिक्षक पात्रता टेस्ट’ (टीईटी) उत्तीर्ण पात्रता धारक शिक्षकांवर थेट परिणाम होणार आहे.
- तसेच योग्य गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांची भरती करून, या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी देखील महायुती सरकार खेळत आहे
सरकारी शाळांची दुरावस्था आणि महायुती सरकारची अनास्था
- बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील बाहेगव्हाण शाळेंतर्गत येणाऱ्या वंजारवाडी वस्तीवरील विद्यार्थ्यांना मागील १० वर्षांपासून इमारतच नाहिये. वस्तीवरील ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून शाळेसाठी पत्र्याच्या शेडची उभारणी केली होती. वादळवाऱ्यात पत्र्याचे शेड उडुन गेले त्यामुळे आता, विद्यार्थ्यांना झाडाखाली बसुन शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. तसेच जर पाऊस आला तर गोठ्यात बसुन शिक्षण घ्यावे लागतेय.
- मुख्यमंत्री ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानाचा नुसताच गाजावाजा करण्यात आलाय. बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील पहाडी पारगावची जिल्हा परिषद शाळा उघड्यावर भरते. अतिवृष्टीमुळे वर्गखोल्या ढासळल्या तरी प्रशासनाला जाग आलेली दिसत नाहीये.
- धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची दुरावस्था झाली असून जिल्हा परिषदच्या १६२ शाळांमधील तब्बल ३९८ वर्ग खोल्या ह्या पडक्या व जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात राज्य सरकारची अनास्था दिसून येतेय, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे कोणाला काही देणेघेणे नाही, हे देखील अधोरेखित होते.
विद्यार्थी आत्महत्यांत देखील महाराष्ट्र पहिल्या स्थानी
- एनसीआरबी अहवालानुसार देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. ज्यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आत्महत्या सर्वाधिक आहे. यासंदर्भात राज्यातील महायुती सरकारने गांभीर्याने पाऊले उचलणे आवश्यक होते, पण तसे काही होतांना दिसत नाहियेत.
